सर्वोच्च न्यायालयाचा BMC आयुक्तांना दणका, मिळणार नाही नोव्हेंबरचं वेतन; कारण काय?

BMC Commissioner : मुंबईतील बोरिवली येथील बेस्टच्या बस स्टेशनसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने

BMC Commissioner : मुंबईतील बोरिवली येथील बेस्टच्या बस स्टेशनसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आयुक्तांवर मोठी कारवाई करत तब्बल 5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कारवाईनंतर राज्यातील राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे . या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे विरोधात अवामननेच्या कारवाईला सुरुवात करत नोव्हेंबर महिन्याचं वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहे. अश्विनी भिडे यांच्यासह संबंधित  कर्मचाऱ्यांचं देखील वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच महानगरपालिकेची वेळ वाढवून देण्यची मागणी फेटाळून लावत 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

या प्रकरणात सुरु असणाऱ्या सुनावाणी दरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Suryakant) , न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची (Justice Joymalya Bagchi) आणि न्यायमूर्ती व्ही, मोहना (Justice V. Mohana) यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशाचं पालन न केल्याने तुमच्याविरोधात कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न विचारत मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना (BMC Commissioner) कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच महापालिका अधिकारी अतिक्रम करणाऱ्यांमध्ये हात मिळावणी झालेली आहे का? असा सवाल देखील न्यायालयाने महापालिकेला विचारला.

प्रकरण काय?

मुंबईतील बोरिवली येथील बेस्टच्या बस स्टेशनसाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरुन बीएमसी (BMC) आणि एका खाजगी विकासकादरम्यान अनेक वर्षांपासून कायदेशीर वाद सुरु आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2025 रोजी खाजगी विकासकाला प्रशासकीय भवनासह संबंधित जमीन मोकळी करुन त्याचा ताबा मुंबई महापालिकेकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिकेला तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता. या मुदतीत महानगरपालिकेने संबंधित जागेचा ताबा घ्यावा. जागेवरील उर्वरित अतिक्रमणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार हटवावीत आणि या ठिकाणी BEST बस डेपो पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, याची खात्री करावी असे आदेश दिले होते.

कनिका कपूरचे लग्न अवघ्या 4 वर्षांतच मोडले; ‘बेबी डॉल’ गायिका पतीपासून वेगळी-

मात्र 13 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अतिक्रमण हटवलं न गेल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तर आता या प्रकरणात मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांविरोधात अवामननेच्या कारवाईला सुरुवात करत न्यायालयाने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचं नोव्हेंबर महिन्याचं वेतन रोखण्याचे आदेश दिले आहे.

संबंधित बातम्या